आठवें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

 आठवें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है । इस महत्वपूर्ण फैसले से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है ।  सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया बताया गया कि  इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी । यहां ह बात ध्यान देने योग्यहै कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है ।

इस आयोग के गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी, इस रिपोर्ट से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से भी अधिक हो सकती है

जानकारी के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और इसमें शामिल होने वाले दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी  सरकार के इस फैसले की  प्रतीक्षा सभी कर्मचारी संगठन कर रहे थे , ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे थे।

आयोग को पूरे स्वरुप मे आने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इसमें अध्यक्ष के अलावा दो और सदस्य शामिल होगें , सरकार बाद में सदस्यों सहित आयोग के अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देगी। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए है। जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ। इसके बाद अब 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन होने वाला है।

एक सामान्य परंपरा के अनुसार , केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में  गठित होता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है,  यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर अपना फैसला लेता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से से गठित 28 फरवरी, 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं। 

इस समयसीमा के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह, इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन किया जाएगा।

आंकड़े बताते हैं यह आयोग लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन संरचना पर असर डालेगा औऱ अपने संस्तुतियों के आधार पर वेतन ढांचा और लाभों में व्यापक सुधार कर सकेगा  8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें 2026 तक देने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे पहले नए बदलाव लागू करने का लक्ष्य है.